शासनादेश

नवीनतम समाचार, खण्ड शिक्षा अधिकारी स्थानान्तरण, शासनादेश, स्थानान्तरण

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEO) का हुआ तबादला

ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 496 खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) का हुआ तबादला उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। शासन द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत प्रदेश भर के 496 खंड शिक्षा अधिकारियों (समूह ‘ग’) का एक जनपद से

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भर्ती, शासनादेश, शिक्षक भर्ती

उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती

UP TGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 17,735 पदों पर बंपर भर्ती, OTR अनिवार्य उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT –

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शासनादेश, शिक्षक भर्ती

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1475 पदों पर भर्ती

UPESSC Principal Recruitment 2026: यूपी अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1475 पदों पर भर्ती, यहाँ पढ़ें पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (Aided) माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन व प्रशासनिक सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रदेश के अशासकीय

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मीना मंच, शासनादेश

माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन क्लब का गठन

यह पत्र वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (MHM) क्लब के गठन और संचालन के स्पष्ट दिशा‑निर्देश दिए गये हैं। आपके ब्लॉग के लिए मैंने इसे एक सुव्यवस्थित पोस्ट में रूपांतरित किया है, ताकि पाठक आसानी से समझ सकें और इसे उपयोगी पाएँ। विद्यालयों

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बैठक, शासनादेश, शिक्षक संकुल

शिक्षक संकुल की मासिक बैठक

📢 शिक्षक संकुल की मासिक बैठकों के लिए नया निर्देश और बजट जारी! 📢 उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा पत्रांकः गुण०वि०/शिक्षक संकुल बजट / 3911/2026-27 दिनांक: 20/08/2026 ‘विषयः न्याय पंचायत स्तर पर गठित ‘शिक्षक संकुल’ द्वारा शिक्षकों की मासिक बैठक के आयोजन हेतु धनराशि प्रेषण विषयक ।’ के माध्यम

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मीना मंच, शासनादेश

जीवन कौशल शिक्षा एवं सेल्फ एस्टीम के लिए प्रशिक्षण

मीना मंच का सशक्तिकरण: किशोरों में जीवन कौशल और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने की नई पहल उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा को और अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाल ही में ‘समग्र शिक्षा’ अभियान के तहत ‘स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी’ को मंजूरी दी गई है। इस पहल

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बैठक, शासनादेश, शिक्षक-अभिभावक बैठक

अभिभावक-शिक्षक बैठक 2026-27

उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में महा-पीटीएम (PTM) 2026-27: शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) और समग्र शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अभिभावकों की साझेदारी बेहद जरूरी है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार (समग्र

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आंगनवाड़ी, लर्निंग कार्नर, शासनादेश

लर्निंग कार्नर अपग्रेड

यूपी के 54 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में सजेंगे ‘लर्निंग कॉर्नर’: जानें क्या है नई योजना और कैसे बदलेगी बच्चों की दुनिया! उत्तर प्रदेश के बुनियादी शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

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खेलकूद, शासनादेश

खेलकूद सामग्री क्रय हेतु निर्देश

समग्र शिक्षा खेलकूद अनुदान 2026-27: ‘खेलें भी और खिलें भी’ पहल के तहत यूपी के परिषदीय स्कूलों को मिलेंगे नए खेल उपकरण उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा एक नया शासनादेश (पत्रांक: गुणवि०/स्पोर्ट्स अनुदान/3468/2026-27) दिनांक 06 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)

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विद्यालय प्रबन्ध समिति, शासनादेश

विद्यालय प्रबन्ध समिति पुनर्गठन

उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) पुनर्गठन एवं संचालन निर्देशिका 2026 पृष्ठ 1 महत्वपूर्ण प्रेषक, पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग-5लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026 विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा

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